जलविज्ञान आणि धरण सुरक्षा

• जलविज्ञानाशी संबंधित माहितीचे संकलन, एकत्रीकरण, वर्गीकरण, साठवण आणि वितरण.

• जलविज्ञान, पर्जन्यमान व हवामान केंद्रांच्या जाळ्याचे अद्ययावतीकरण.

• कृष्णा खोऱ्यासाठी पूर अंदाजासाठी माहिती उपलब्ध करून देणे.

• ३.५ टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी वापर असलेल्या प्रकल्पांसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देणे.

• महाराष्ट्रातील सर्व मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचा पूर अभ्यास करणे.

• धरणांचे प्रतिकृती अभ्यास, अनुरूपता अभ्यास व बॅकवॉटर अभ्यास करणे.

• DRIP-II अंतर्गत १२ प्रकल्पांच्या कामांचे निरीक्षण करणे.

• निवडक मोठ्या धरणांची तसेच सर्व खाजगी धरणांची वार्षिक सुरक्षा तपासणी करणे.

• धरणांवर बसवलेल्या उपकरणांच्या वार्षिक तपासणीनंतर सविस्तर वर्गीकरण अहवाल तयार करणे.

• भूकंप नोंदींचा त्रैमासिक अहवाल तसेच सिस्मोमीटरच्या देखभाल, दुरुस्ती इत्यादींबाबत अहवाल सादर करणे.

मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना

• राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचे (मोठे व मध्यम प्रकल्प, लिफ्ट सिंचन योजना) सामान्य आराखडे तयार करणे.

• धरणे, बंधारे, गेट्स इत्यादी घटकांचे सविस्तर डिझाइन तयार करणे.

• महत्त्वाच्या संरचना व कालव्यांवरील पाइप वितरण प्रणालींची रचना तयार करणे.

• धरणांवरील उपकरणांची रचना तयार करणे.

• बांधकामाधीन व पूर्ण प्रकल्पांमधील तांत्रिक समस्यांचे निराकरण सुचवणे.

• अर्ध-सरकारी / स्थानिक व खाजगी संस्थांसाठी सल्लागार तत्त्वावर डिझाइन काम करणे.

• खाजगी सल्लागार व इतर संस्थांनी केलेल्या डिझाइनचे मूल्यांकन करणे.

• भू-तांत्रिक तपासणी अहवाल तयार करणे.

• जुन्या धरणांची सुरक्षितता तपासून मजबुतीकरणासाठी डिझाइन तयार करणे.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था

• विविध प्रकल्पांशी संबंधित क्षेत्रीय समस्यांवर आधारित संशोधन करणे व संशोधन अहवाल तयार करणे.

• जलसंपदा विभागासाठी बांधकाम साहित्य व माती चाचणी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी रस्ते चाचणी करून उपाय सुचवणे.

• जलाशयातील गाळ मोजणी, पीक मोजणी व पडताळणी, जमीन वापर व भूआवरण, हरित क्षेत्र, जलक्षेत्र (जलविद्युत अभ्यास), क्षेत्रफळ मोजणी, GPS मॅपिंग इत्यादींसाठी रिमोट सेन्सिंग सर्वेक्षण करणे.

• MERI / CDO मधील निवासी व बिगर निवासी इमारती, परिसर व विश्रामगृहांची देखभाल व दुरुस्ती करणे.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण अकादमी

• तंत्रज्ञानातील बदलांनुसार सर्व स्तरांवरील अभियंत्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे (मूलभूत, पदोन्नतीनंतर, पुनरावृत्ती, बदलीनंतर, नवीन विषयांची ओळख).

• सरकारी, अर्ध-सरकारी व खाजगी विभाग व संस्थांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.

राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती

बांधकामाधीन प्रकल्प:

• ₹ ५ कोटी पेक्षा जास्त खर्च असलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांची छाननी व मंजुरी देऊन शासनाकडे सादर करणे.

• ₹ ५ कोटी पेक्षा जास्त सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांची छाननी व मंजुरी देणे.

• त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रमासाठी प्रस्तावित सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांची छाननी व मंजुरी देणे.

• डिझाइन बदलामुळे खर्चवाढ स्वीकारण्याबाबत शिफारस करणे.

• शासनाने संदर्भित केलेल्या इतर तांत्रिक विषयांवर सल्ला देणे.

पूर्ण व हस्तांतरित प्रकल्प (विशेष दुरुस्ती, पूर संरक्षण, विस्तार व सुधारणा):

• मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांसाठी ₹ ५.०० कोटी ते ₹ २५.०० कोटी पर्यंतच्या अंदाजपत्रकांची छाननी कॉर्पोरेशन स्तरावर करून त्या अहवालाचे परीक्षण राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीद्वारे करण्यात येईल आणि त्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले जातील.

• ₹ २५.०० कोटी पेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रस्तावांसाठी सविस्तर तपासणीनंतर शिफारसींसह प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जातील.

शेवटचे सुधारित केले: ०८ मे २०२६