image
Opening times
Mon - Sat: 7.00 - 18:00

एसएलटीएसी बद्दल

                                                                  राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती

                                                                 अधीक्षक अभियंता आणि सदस्य सचिव

                                                              राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक

 

समितीची पार्श्वभूमी:

 

१.   दिनांक 12.10.2010 च्या शासन निर्णयानुसार, जलसंपदा विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि SLTAC ची स्थापना करण्यात आली.

२.   दिनांक 09.09.2015 च्या शासन निर्णयानुसार, सरकारने SLTAC ला प्रकल्पाची छाननी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

३.   दिनांक 04.08.2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, SLTAC-1, नाशिक आणि SLTAC-2 पुणे यांची पुनर्रचना करण्यात आली.

४.   दिनांक 15.07.2024 च्या शासन निर्णयानुसार :- क्रमांक एमआयएससी. 2024/CR. 6/WR (Est.), SLTAC-3 अमरावती ची पुनर्रचना करण्यात आली.

५.  TIDC जळगाव, GMIDC औरंगाबाद अंतर्गत प्रकल्पांची SLTAC-1, नाशिक अंतर्गत छाननी केली जाते.

 

महासंचालक, DTHRS, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-  (SLTAC-I) खालीलप्रमाणे असेल:

 

महासंचालक, DTHRS, MERI, नाशिक.

चेअरमन

मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक.

सदस्य

मुख्य अभियंता, जलविज्ञान आणि धरण सुरक्षा संघटना, नाशिक.

सदस्य

मुख्य अभियंता (सिंचन) आणि सहसचिव, मंत्रालय मुंबई.

सदस्य

अधीक्षक अभियंता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक

सदस्य सचिव

प्रादेशिक मुख्य अभियंता, प्रकल्पाशी संबंधित

निमंत्रित

मुख्य अभियंता (स्थानिक क्षेत्र) प्रकल्पाशी संबंधित

निमंत्रित

 

६. SLTAC-2 पुणे येथे, MKVDC पुणे, KIDC ठाणे अंतर्गत प्रकल्पांची छाननी केली जाते.

 

महासंचालक, DTHRS, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती- (SLTAC-II) खालीलप्रमाणे असेल:

 

महासंचालक, DTHRS, MERI, नाशिक.

चेअरमन

मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना.

सदस्य

मुख्य अभियंता, जलविज्ञान आणि धरण सुरक्षा संघटना, नाशिक.

सदस्य

मुख्य अभियंता (V&P) आणि सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई

सदस्य

अधीक्षक अभियंता, कोयना डिझाईन सर्कल, पुणे

सदस्य सचिव

प्रादेशिक मुख्य अभियंता, प्रकल्पाशी संबंधित

निमंत्रित

मुख्य अभियंता (स्थानिक क्षेत्र) ,प्रकल्पाशी संबंधित

निमंत्रित

अधीक्षक अभियंता, कोयना (E&M) डिझाइन सर्कल, पुणे

निमंत्रित

 

७. SLTAC-3 अमरावती येथे, VIDC, नागपूर अंतर्गत प्रकल्पांची छाननी केली जाते.

 

महासंचालक, DTHRS, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-  ( SLTAC-III) खालीलप्रमाणे असेल:

 

महासंचालक, DTHRS, MERI, नाशिक.

चेअरमन

मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक.

सदस्य

मुख्य अभियंता, जलविज्ञान आणि धरण सुरक्षा संघटना, नाशिक.

सदस्य

मुख्य अभियंता (सिंचन) आणि सहसचिव, मंत्रालय मुंबई.

सदस्य

अधीक्षक अभियंता, दक्षता युनिट अमरावती

सदस्य सचिव

प्रादेशिक मुख्य अभियंता, प्रकल्पाशी संबंधित

निमंत्रित

मुख्य अभियंता (स्थानिक क्षेत्र) प्रकल्पाशी संबंधित

निमंत्रित

 

समितीच्या कामाचे स्वरूप :

 

१. ₹25 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या प्रमा/सुप्रमा प्रकल्पांच्या 28 मुद्यांचा तपशीलवार छाननी अहवाल तयार करणे आणि तो महामंडळामार्फत शासनाला सादर करणे.

२. ₹25 कोटी आणि कमी किंमतीच्या प्रमा/सुप्रमा प्रकल्पांचे मुल्यार्पण /तपासणी करणे व महामंडळामार्फत शासनाकडे सादर करणे.

३. ₹50 कोटी पेक्षा जास्त, विशेष दुरुस्ती/पूर संरक्षण कामे/विस्तार आणि सुधारणा अंतर्गत प्रस्तावित कामांचा तपशीलवार 29 मुद्यांची छाननी अहवाल तयार करणे आणि महामंडळामार्फत शासनाला सादर करणे.

४.  विशेष दुरुस्ती/पूर संरक्षण कामे/विस्तार आणि सुधारणा अंतर्गत ₹ 50 कोटी पेक्षा कमी खर्चाच्या प्रकल्पांची मुल्यार्पण नोंद तयार करणे आणि महामंडळामार्फत शासनाला सादर करणे.

५. SIT अंतर्गत प्रकल्पांची छाननी आणि पुनर्रचना.

६. बळीराजा (BJSY), अवशिष्ट, DRIP, MIIP आणि PMKSY योजनेंतर्गत प्रमा/सुप्रमा प्रस्तावांची छाननी करणे.

७. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार कार्य करणे.

AA/RAA च्या प्रस्ताव छाननीसाठी सध्याची प्रक्रिया:

१.   छाननीनंतर, SLTAC च्या छाननी दरम्यान आढळलेले त्रुटी व मुद्ये संबंधित महामंडळाला कळविले      जातात.

२.   सदर त्रुटीचे अनुपालन प्राप्त झाल्यानंतर, प्रारुप छाननी अहवाल तयार केला जातो, आणि सर्व      समिती सदस्यांना सादर करण्यात येतो.

३.   रा.तां.स.स.च्या बैठकीत सदर प्रस्ताव मंजुरी करीता सादर करण्यात येतो  

४.   रा.तां.स.स.च्या बैठकीतील उपस्थित मुद्ये संबधीत महामंडळास बैठकीच्या इतिवृताद्वारे कळविण्यात येतात.

५.   एकदा मंजुरी मिळाल्यावर, अंतिम छाननी अहवाल संबंधित महामंडळामार्फत शासनास पाठवली      जातो.