स्थापना : KWDT ची स्थापना 1969 मध्ये आंतर-राज्य नदी जल विवाद कायदा, 1956 अंतर्गत करण्यात आली. KWDT-II ची स्थापना राज्यांमधील पाण्याचे वाटप करण्यासाठी 2004 मध्ये करण्यात आली.

अहवाल : KWDT-II ने 2010 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये पाण्याची उपलब्धता, राज्यांच्या मागण्या आणि इतर घटकांवर आधारित राज्यांना पाण्याचे वाटप करण्यात आले.

आव्हाने : KWDT-II च्या 2010 च्या अहवालाला आंध्र प्रदेशने 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आंध्र प्रदेशने KWDT च्या 2013 च्या "पुढील अहवालाला" 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

तेलंगणा : तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर, आंध्र प्रदेशने राज्याचा KWDT मध्ये समावेश करण्यास सांगितले आणि पाण्याचे वाटप चार राज्यांमध्ये पुनर्वितरण केले. भारतातील आंतर-राज्य जल विवाद न्यायाधिकरण हे भारताचे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील इतर दोन न्यायाधीशांनी बनलेले आहेत.