जलविज्ञान प्रकल्प व धरण सुरक्षितता, नाशिक विषयी सामान्य माहिती

जलविज्ञान प्रकल्प नोव्हेंबर १९९५ मध्ये जागतिक बँकेच्या मदतीने क्रेडिट क्रमांक २७७४-आयएन अंतर्गत हाती घेण्यात आला. भारतातील महाराष्ट्र राज्यासह सहभागी १३ राज्ये आणि ८ केंद्रीय संस्थांसाठी शाश्वत जलविज्ञान माहिती प्रणाली (एचआयएस) विकसित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जलविज्ञान माहिती प्रणालीमध्ये जल हवामानशास्त्रीय देखरेख पायाभूत सुविधा आणि डेटा प्रमाणीकरण, प्रक्रिया, साठवणूक, प्रसार इत्यादींसाठी सहज उपलब्ध असलेल्या व्यापक आणि वापरकर्ता अनुकूल डेटाबेसचा संच समाविष्ट आहे. जलविज्ञान डेटाबेसचा विकास भारताच्या जल धोरणाच्या प्रमुख पैलूंना समर्थन देतो, विशेषतः जलसंपत्तीचे वाटप, नियोजन आणि व्यवस्थापन. प्रणालीद्वारे प्रदान केलेली माहिती निर्णय / धोरणकर्ते, डिझाइनर आणि संशोधकांच्या आवश्यकतांनुसार तयार केली जात आहे. दीर्घकालीन नियोजनासाठी किंवा जलसंपत्ती संरचनेच्या डिझाइनसाठी निर्णय घेणे, जलसंपत्तीचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. महाराष्ट्र राज्यातील जलविज्ञान प्रकल्प (पृष्ठभागावरील पाणी) साठी काम करणारे सरकारी अधिकारी संघटना चार्टमध्ये दर्शविले आहेत.   सहभागी राज्ये: महाराष्ट्र ओरिसा तामिळनाडू मध्य प्रदेश छत्तीसगड आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटक केरळ हिमाचल प्रदेश गोवा पोंडिचेरी पंजाब सहभागी केंद्रीय एजन्सीज: जलसंपदा मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली केंद्रीय भूजल मंडळ, नवी दिल्ली राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था, रुरकी केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्र, पुणे भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, नवी दिल्ली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नवी दिल्ली भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळ, नवी दिल्ली जलविज्ञान प्रकल्प माहिती एचपी आय आय: १) संस्थात्मक बळकटीकरण: एचपी आय उपक्रमांचे एकत्रीकरण - विभाग आणि उपविभागांसाठी संगणक परिघीय उपकरणांची खरेदी आणि अंतर्गत प्रशिक्षण. जागरूकता वाढवणे, प्रसार करणे आणि ज्ञान सामायिक करणे - प्रादेशिक/जिल्हा स्तरावर जागरूकता वाढविण्यासाठी कार्यशाळा आणि HIN सर्वेक्षण...