राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाची पार्श्वभूमी

जलसंसाधन, नदीविकास व गंगा सरंक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी जलविज्ञान प्रकल्प टप्पा १ व टप्पा २ नंतर जलविज्ञान प्रकल्प टप्पा-३ म्हणजेच राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प प्रस्तावित केले आहे.  जलस्त्रोताचे नियोजन, विकास व व्यवस्थापन इत्यादी सुधारणे करीता, तसेच पुराचे अंदाज व जलसाठ्याचे परिचालन एककालिक पद्धतीने करणेकरीता, भारत सरकारच्या पुढाकाराने व प्रयत्नाने जलविज्ञान प्रकल्प हा कार्यान्वित झालेला आहे. जलविज्ञान प्रकल्प दोन टप्प्यात (टप्पा-१ कालावधी : १९९५ ते २००३ आणि टप्पा-२ कालावधी : २००६ ते २०१४) पूर्ण झालेले असून या प्रकल्पाने भारतात सुसज्ज जलशास्त्रीय माहिती प्रणालीचा कणा स्थापित केला आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत शास्त्रीय पद्धतीने दृधीकृत झालेले, सगळ्यांना स्वीकारण्याजोगे व विस्तृत जलशास्त्रीय रेकॉर्ड जलचक्रातील सर्व बाबींचा समावेश करून उपलब्ध झाले आहे.  देशांतर्गत जलहवामान व भू-जलशास्त्रीय सनियंत्रण प्रणाली सुधारणे व मानांकीत करणे या कामाव्यतिरिक्त विविध नदी खो-र्यांमधील जलस्त्रोताच्या विभक्त विकासनापासून जलस्त्रोताचे सुसज्ज नियोजित विकसन व व्यवस्थापनाकडे वाटचाल सुरु झाली आहे व हा अमुलाग्र बदल जलविज्ञान प्रकल्प टप्पा-१ व टप्पा-२ द्वारे घडून आला आहे. जलविज्ञान प्रकल्प टप्पा-१ मध्ये देशांतर्गत मुख्यत्वे मध्य व दक्षिण भागातील नऊ राज्ये व सहा केंद्र शासित प्रदेश तर जलविज्ञान प्रकल्प टप्पा-२ मध्ये देशातील १३ राज्ये व आठ केंद्र शासित प्रदेश यांचा सामावेश होता. जलविज्ञान प्रकल्प टप्पा-१ व टप्पा-२ मध्ये यशस्वीरीत्या सहभागी होऊन आता जलविज्ञान प्रकल्प,नाशिक हे स्टेट एजन्सी म्हणून राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पामध्ये भाग घेत आहे

 मंजुरी

• जलसंसाधन मंत्रालय, नवी दिल्ली, भारत सरकार यांनी महाराष्ट्रासाठी राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पास दि.१६ डिसेंबर, २०१६ च्या पत्रान्वये रु. १५० कोटी च्या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे.
• महाराष्ट्र शासनाने दि. १६ मार्च २०१७ च्या पत्रान्वये रु. १५० कोटी च्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
• महाराष्ट्र शासन, जलसंसाधन मंत्रालय, भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्या मध्ये दि.१४ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी करारनामा झाला आहे.
• एकूण रु. ३६७९.७६ कोटी प्रकल्प खर्चापैकी जलविज्ञान प्रकल्प (भूपृष्ठ जल) महाराष्ट्र यास रु. १५० कोटी एवढी निधी मंजूर करण्यात आली आहे.  भारत सरकार राज्य संस्थाना १०० % अनुदान देणार आहे, कोणत्याही राज्य संस्थेचा या प्रकल्प खर्चामध्ये सहभाग नसेल.
• जलसंसाधन मंत्रालय, नवी दिल्ली, भारत सरकार यांनी महाराष्ट्रासाठी राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पास दि.१६ जानेवारी, २०१३ च्या पत्रान्वये रु १६८.५९ कोटीच्या प्रकल्पास सुधारीत मंजुरी दिली आहे

प्रकल्प कालावधी

प्रारंभ तारीख   : १६.०३.२०१७

कालावधी      :  ८ वर्ष

अंतिम तारीख  :  ३१.०३.२०२५